राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेले अख्तियारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छ भन्ने विश्वास आम मानिसलाई नरहेको बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयकमाथि छलफल गर्न बुधबार आयोगका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएका थिए । बैठकमा लामिछानेले अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाको संख्या निरन्तर घटेको र त्यसमा पनि दोषी ठहर हुने प्रतिशत निकै कम रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भने, ‘अख्तियारको न डर रहृयो न भर ।’
‘सोझा साझा निमुखलाई राम्रै काम गर्दा पनि अख्तियार लाग्ला कि प्रहरीले समाउला कि ? सरकार लाग्ला कि भन्ने डर छ’ उनले अघि भने, ‘अरुलाई चाहिँ डर र भर गयो । अख्तिारको दाह्रा पनि रहेन, नङ्ग्रा पनि भएन ।’
अख्तियारले पछिल्लो समय सहसचिव र सचिवभन्दा माथिका कसैलाई पनि मुद्दा नचलाएको भन्दै ठुला माछा खोई भनेर प्रश्न गरे । उनले अघि भने, ‘अख्तियारको नजरमा यही नै ठूला माछा हो कि ?’
उनले केही मुद्दामा के भयो भनेर प्रश्न गरे । ८ भदौ २०७३ मा अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरेर लडाकु शिवरमा भएको घोटालाको छानबिनलाई तीव्र बनाएको बताएको स्मरण गर्दै लामिछानेले सोधे, ‘यो छानविन अहिले कहाँ पुगेको छ ? टुंगियो कि कायमै छ ?’
नेतृत्व परिर्वतन भएपछि अख्तियारभित्रै हराएको भन्ने सुनेको भन्दै उनले छानबिन जारी छ भन्ने रेडिमेड जवाफ कहिलेसम्म सुन्नुपर्ने हो भनेर प्रश्न गरे ।
वाइडबडी खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ मै ४ अर्ब बढी अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको भन्दै उनले सोधे, ‘यसमा के भयो ?’
२०७७ मा लेखा समितिले नै स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता भएको भनेर थप छानबिन गर्न अख्तियारलाई लेखेर पठाएको भन्दै भन्दै उनले यस (ओम्नी प्रकरण)बारे छानबिन भइरहेको छ कि फाइल क्लोज भइसक्यो कि केही थाहा भएको छैन ।’
नेपाल ट्रष्टको ऐन नै संशोधन गरेर गोकर्ण रिर्सोटको जग्गा यति समूहलाई दिएको विषयमा पनि छानबिन भए नभएको प्रष्ट पार्न उनले आग्रह गरे ।
एन्फाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाले घुस लिएको भनेर फिफाले देखेको भ्रष्टाचार अख्तियारले किन देखेन भनेर पनि प्रश्न गरे ।
‘अख्तियारले तामेलीमै राखेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा त पूर्व गृहमन्त्रीसहित यतिका मान्छेहरु जेल गए । यो तामेलीमा राख्नु पर्ने विषय रहेनछ, अनुसन्धान गर्दा अगाडि बढ्ने ठाउँ रहेछ,’ उनले अघि भने, ‘ललिता निवासमा अगाडि बढ्ने ठाउँ रहेछ । कानुन बनाउन कन्जुस्याइँ गरौं भनेको होइन, तर भएको कानुनमा टेकेर काम गरेका छौ कि छैनौं ?’
