राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिगमनलाई सफल हुन नदिने भन्दै त्यस प्रकारको सपना नदेख्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चेतावनी दिएका छन्।
सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले प्रतिगमनलाई कुनै पनि अवस्थामा सफल हुन नदिने भन्दै त्यस किसिमको सपना नदेख्न चेतावनी दिएका हुन्। उनले मुलुक प्रतिगमन र अग्रगमनको द्वन्द्व संघर्षबाट गुज्रीरहेको बताए। आफूहरुले एकपटक सरकारको प्रतिगामी कदमलाई असफल पार्न सफल भएपनि प्रतिगमन पूर्णरुपमा सफल हुन नसकेका कारण प्रतिनिधिसभा दोश्रो पटक पनि विघटन भएको टिप्पणी गरे।
प्रतिगमन पनि आफ्नै योजना अनुसार सम्पूर्ण संविधान र लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेर अघि बढेको भएपछि उत्कर्षविन्दुमा नपुगेका कारण आफूहरु राष्ट्रियसभामा रहेको बताए। उनले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनलाई तत्काल अन्त्य गर्ने तर्फ नसोच्न र जनताको आवाज मुखरित गर्ने औजार र थलोको रुपमा सदुपयोग गर्न सभाध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले सभामा आफूले आधा घण्टासम्म पनि बोलेको स्मरण गर्दै २० मिनेट बोल्न पाउनु पर्नेमा घटाएर १५ मिनेट बनाएबाट निरंकुशताको र प्रतिगमनको छिटा यही सदनभित्र पनि आउन थालेको महसुस भएको भन्दै त्यसतर्फ पनि आपत्ती जनाए।
प्रधानमन्त्री ओली स्वार्थकेन्द्रीत महत्वाकांक्षाका कारण संविधान र लोकतन्त्र मात्रै नभई पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलन पनि समाप्त पार्ने दिशामा अघि बढेको दाबी राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थ केन्द्रीत सत्तालिप्साले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने स्थानमा पुर्याएको दाबी राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशीहरुसँग मिलेर संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरेको आरोप उनले लगाए। उनले ओलीकै कारण मुलुकको आन्तरिक मामिलामा विदेशीहरुको हस्तक्षेप बढेको आरोप लगाए।
आफूहरुको मुख्य कार्यभार प्रतिगामी निरंकुशतन्त्र कुनै पनि अवस्थामा स्थापित हुन नदिनु नै रहेको भन्दै त्यसै अनुसार राजनीतिक संघर्ष अघि बढीरहेको स्पष्ट पारे। अदालतले फेरि पनि संविधान अनुसार नै निर्णय गरेर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेछ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।
संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहेको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका सम्पूर्ण धाराहरुको कार्यान्वयन समाप्त भएको हो ? भनी प्रश्न गरे। धारा ७६ (५) , ७६ (२) नभएको भन्दै उनले ७६ (२) नै ७६ (५) हो भनेर व्याख्या गर्नु संविधानलाई विकृत पार्नु हो। ७६(५) लाई सांसदहरुले नै संसद बचाउन र सरकार बनाउनका लागि प्रयोग गर्ने धारा भएकाले त्यसमा सांसदहरुलाई स्वतन्त्रता दिइएकाले पार्टीको व्हीप नलाग्ने जिकिर गरे।
