४५ वर्षीया विनीता (नाम परिवर्तन) सरकारी कार्यालयमा कार्यरत छिन् । उनी र उनका केही साथीले पनि तेस्रो मात्राको खोप लगाइसके । ‘सरकारले दिने त भनेको छ, तर कहिले पालो आउने हो,’ विनीता भन्छिन्, ‘हामीले त पहिलो डोज भनेर ढाँटेर लगायौं ।’
यी दुई उदाहरणजस्तै अधिकांश सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, उच्च ओहदाका कर्मचारी, नेता तथा मिडियाकर्मीले समेत तेस्रो मात्रा लुकीछिपी लगाइरहेको पाइएको छ । पहुँच हुनेले तेस्रो मात्रा लगाइसक्दा पनि सरकारी संयन्त्रले भने पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाएकाहरूको रेकर्ड दुरुस्त राख्न सकेको छैन ।
बिहीबारसम्मको तथ्यांक हेर्दा कुल जनसंख्याको ५०.९ प्रतिशतले एक मात्रा खोप लगाएका छन् भने पूर्ण खोप लगाउने ३८.५ प्रतिशत मात्र छन् । लक्षित जनसंख्याको ७७.६ प्रतिशतले पहिलो र ५८.७ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाएका छन् । पहुँचवालाले लुकीछिपी खोप लगाइरहेकाले सरकारको यो तथ्यांकलाई सही मान्न सकिन्न । किनकि तेस्रो मात्रा लगाए पनि उनीहरूले पहिलो वा दोस्रो मात्रा लगाउन आएको भनेर ढाँटेका छन्, जसले तथ्यांकमै गडबडी देखिन्छ ।
२०७७ माघ १४ मा खोप अभियान सुरु भएकामा करिब ६ महिनापछि मात्र अनलाइन दर्ता गरेर खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको हो । खोपका लागि सरकारले गत साउनबाट अनलाइन फाराम अनिवार्य गरेको छ । त्यसअघि केन्द्रमै नाम टिपेर खोप लगाउने गरिएको थियो ।
सरकारले अनिवार्य अनलाइन दर्ता गर्न भने पनि केन्द्रमा दर्ता भएको नाम भेरिफाई गर्ने सिस्टम भने छैन । सेवाग्राहीले लिएर गएको अनलाइन फाराम हेरेकै भरमा भटाभट खोप दिइँदै छ । कुन व्यक्तिले कति मात्राको खोप लगाउँदै छ भन्ने संयन्त्रै नहुँदा खोप अभियान अस्तव्यस्त बनेको छ ।
भारतमा पनि खोप लगाउनका लागि ‘कोविन’ नामक अनलाइन पोर्टल छ, जसमा दर्ता नगरी खोप लगाउन पाइँदैन । सबैजसो देशले अनलाइन दर्ता गरेर मात्र खोप लगाउने नियम बनाएका छन् । तर नेपालमा भने प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको विवरण रुजु गर्ने व्यवस्था छैन । लुकीछिपी आफूखुसी खोप लगाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । केही समयअघि बीबीसीले लेखेको एक समाचारमा बिहारका ६५ वर्षीय वृद्धले ११ पटकसम्म खोप लिएको उल्लेख थियो ।
साभार : इ-कान्तिपुर
