अदालतको परमादेशपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने लगभग पक्का देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत जुटाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट दायरमा साथ दिएका एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले विश्वासको मत नदिए के होला भन्ने जिज्ञास बढेको छ। नेपाल पक्षका २३ सांसदसहितको समर्थनमा देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। सोमबार बसेको कांग्रेससहित गठबन्धनका ५ दलको बैठकमा आफूले अब गठबन्धलाई साथ नदिने नेपालले बताएका थिए।
देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न अवधिसमेत किटान गरिदिएको सर्वोच्चको परमादेशमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि ह्विप नलाग्ने भनेर सहज बनाइदिएको छ। तर नेपाल पक्षले साथ नदिए देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपनि विश्वासको मत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्।
संविधानको ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत जुटाउन नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने उल्लेख गिरिएको छ। ‘त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
विश्वासको मत लिन नसेके देउवाको सरकार चुनावी सरकार हुने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्।
