मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् रहेको सुदूरपश्चिममा चार मन्त्रालय चार महिनादेखि रिक्त छन्। २६ माघमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले २७ माघमा दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। रिक्त रहेका आन्तरिक मामिला र सामाजिक विकास, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैले सम्हालेका छन्।
जनताको म्यन्डेड लिएर आएका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सभामा काम नपाउने कुराले राम्रो सन्देश दिँदैन। यस्ता कार्यले संघीयताको आवश्यकता माथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई नै बल पुग्ने कतिपयको विश्लेषण छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले दुई महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
माघ २६ मा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि शाह सोही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट उनले कांग्रेसबाट प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र एकीकृत समाजवादीबाट नरेश शाहीलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा नियुक्त गरे। फागुन २१ मा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका साथै माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले पनि विश्वासको मत दिएपछि सुदूरपश्चिममा चार दल सत्ताधारी बने।
माघ २६ मा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि शाह सोही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट उनले कांग्रेसबाट प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र एकीकृत समाजवादीबाट नरेश शाहीलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा नियुक्त गरे। फागुन २१ मा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका साथै माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले पनि विश्वासको मत दिएपछि सुदूरपश्चिममा चार दल सत्ताधारी बने।
