काठमाडौं– सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले नेता ज्ञवालीको अध्यक्षमा २०७७ वैशाखमा आयोग गठन गरेका थिए। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सरकारले आयोग गठन गरेको थियो।
तर, जिल्लास्तरमा समिति गठनको कार्यलाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने माध्यम बनाइएको भन्दै पछिल्लो समय आयोगको आलोचना समेत हुँदै आएको थियो।
ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगमा जगत बहादुर देउजा विज्ञ सदस्य थिए भने भीम बहादुर कार्की, मञ्जली शाक्य बज्राचार्य, बिक्रम यादव, गोपाल गुरागाईं, जगदेव यादव, केशव देवकोटा, एक बहदुए राना मगर, शोभा राम बस्नेत, बुद्धि प्रसाद शर्मा, अगस्त राज अधिकारीलाई सदस्य नियुक्त गरिएको थियो।
२०७७ वैशाखमा आयोग गठन भएपछि ७७ वटै जिल्लामा जिल्लास्तरीय भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान समितिहरु गठन भएका थिए।
