सरकारले विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने रु ३५ अर्ब अर्थात् (दुई सय ७५ मिलियन डलर) सहुलियत ऋण स्वीकृत गरेको छ । उक्त रकम यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि खर्च हुने बताइएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले गरेको निर्णय आज यहाँ सार्वजनिक गर्दै यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि सो ऋण स्वीकृत गरिएको बताउनुभयो ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरणका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १२ मिलियन डलर अनुदान लिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक निरञ्जन विष्टलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रहरी कर्मचारीतर्फ प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको नेतृत्वको टोलीललाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखापरीक्षण सङ्गठनको २४औँ महाधिवेशमा सहभागिता जनाउन स्वीकृत दिने, बेरुजु फछ्र्यौट अनुगमन समितिको सचिवालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि राजपत्राङ्कितस्तरको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।