काठमाडौँ — बढ्दो स्थितिले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेपछि सरकारले सार्वजनिक बिदा बढाउनेदेखि सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गर्नेसम्मको तयारी थालेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउने उद्देश्यले आयात नियन्त्रणका विभिन्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा लगिने भएको छ ।
त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी करिब डेढ दर्जन सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।सवारी साधन तथा पार्टपुर्जालगायत विलासिताका वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको भोलिपल्ट मंगलबार सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूबीच अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको हो ।
‘नीतिगत निर्णयमा सरकारलाई सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले गत बुधबार १६ बुँदे सुझाव दिएको थियो, यी बुँदामा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा तीन घण्टा छलफल भयो,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘सुझावमा केही थप गरी अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्ने तयारी भएको छ ।’
मंगलबारको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, अर्थ सचिव मधु मरासिनी, वाणिज्य सचिव गणेश पाण्डे, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलगायत उच्च सरकारी अधिकारी सहभागी थिए ।
स्रोतका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरमा चल्ने सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गर्ने प्रस्ताव छ । बिहान १० बजे खुल्दै आएका सरकारी कार्यालय अब ९ बजे नै खोल्ने तथा शनिबार र आइतबार दुवै दिन सार्वजनिक बिदा दिन पनि प्रस्ताव छ ।
