निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका उम्मेदवारको लागि निर्वाचन खर्च सीमा तोकेको छ। आयोगले शुक्रवार वैशाख ३० मा तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचन सन्दर्भमा दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा निर्वाचन खर्चका लागि सीमा निर्धारणबारे जानकारी गराएको हो।
जसअन्तर्गत महानगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखका उम्मेदवारको अधिकतम खर्च सीमा ७ लाख ५० हजार निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख उठ्ने उम्मेदवारको अधिकतम ५ लाख ५० हजार खर्च सीमा तोकिएको छ ।
नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका प्रमु्ख/उपप्रमुखका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
महानगरपालिकाअन्तर्गत वडाध्यक्ष उम्मेदवारले तीन लाख, उपमहानगरपालिकाको वडाध्यक्षले २ लाख ५० हजार, नगरपालिकाको वडाध्यक्षले दुई लाख र गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष उम्मेदवारलाई एक लाख ५० हजार खर्च सीमा निर्धारण भएको छ।
यस्तै, महानगरपालिकामा वडा सदस्य उठ्न तीन लाख, उपमहानगरपालिकामा सदस्य उठ्न दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकामा सदस्य उठ्न दुई लाख, गाउँपालिकामा सदस्य उठ्न एक लाख ५० हजार अधिकतम खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगकाअनुसार जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उम्मेदवारले ५० हजार र जिल्ला समन्वय समिति सदस्यलाई २५ हजारसम्म निर्वाचन खर्चका लागि सीमा निर्धारण गरिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य तथा गाउँ र नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरुको खर्च निर्वाचनको प्रकृतिलाई मध्यनजर राखी घटाइएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘आयोगले २०७४ सालको स्थानीय तह कार्यापालिका सदस्य निर्वाचनका लागि तोके बमोजिमको निर्वाचन खर्च सीमालाई यथावत राखेको छ। तर, जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारीको निर्वाचन खर्च घटाइएको छ।’
