संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशमा धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गरेपनि कर्मचारीहरु भने संघीय तहमा केन्द्रित छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछिका पाँच वर्षमा सरकारले उल्टै प्रदेश र स्थानीय तहमा कटौती गरेर संघीय तहमा ५ हजार दरबन्दी थपेको छ ।
कर्मचारी समायोजनमा स्वीकृत दरबन्दी फेरबदल गर्दै सरकारले संघीय निजामती सेवामा पाँच हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी थपेको खुलेको छ ।
कर्मचारी समायोजनका क्रममा तय गरिएको दरबन्दी फेरबदल गरी पछिल्लो तीन वर्षमा संघीय तहमा पाँच हजार कर्मचारीको दरबन्दी थप गरिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी घटाइएको छ ।
२०७५ मा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय निजामती सेवामा ४८ हजार ४०९, प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ गरी कुल एक लाख ३७ हजार ६१४ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कटौती गरी संघीय तहमा ५ हजार दरबन्दी थपिएको छ ।
लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार, अहिले संघीय तहको दरबन्दी ५३ हजार ५३१ पुगेको छ । प्रदेश तहको दरबन्दी १७ हजार ३२२ र ७५३ वटा स्थानीय तहको दरबन्दी ६५ हजार २६९ छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको कुल दरबन्दी केहीे घटाइए पनि अहिले संघीय तहमा भने ५ हजारभन्दा बढी नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो ।
सरकारले प्रदेश तहको दरबन्दी करिव २२ प्रतिशतले कटौती गरी त्यो हिस्सा संघीय तहमा थपेको छ । स्थानीय तहको दरबन्दी भने खासै फेरबदल भएको छैन । संघीय तहमा हटाउनुपर्ने संरचना यथावत राखी कतिपयमा दरबन्दीसहित कर्मचारीहरु समेत थपिएको हो, जसले गर्दा प्रदेश तहमा भारी मात्रामा दरबन्दी कटौती भएको छ ।
प
