वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले १ लाख म्यादी प्रहरीलाई भर्ना गरेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको ठिक ६ महिनापछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुन लागेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले मङ्सिर ४ मा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ ।
मङ्सिरमा हुने निर्वाचनका लागी पुराना म्यादी प्रहरीलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त वा नयाँ नै भर्ना गर्नुपर्छ भन्नेबारे छलफल सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले म्यादी प्रहरीमा भर्ना लिन्छ । बजेट निकासाका लागी भर्ना आह्वान गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना उच्च अधिकृतले स्थानीय निर्वाचनमा खटिएका म्यादीलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा निरन्तरता दिँदा उपयुक्त हुने बताए । अनुभव र तालिम पनि गरिसकेको हुनाले पुरानाबाटै दरखास्त लिँदा राम्रो हुन्छ ।’
पुराना म्यादी प्रहरीसँग स्थानीय निर्वाचनमा ४० दिन ड्युटी र तालिम गरेको अनुभव छ । ४० दिन काम गरेको र तालिमको समेत अनुभव हुनाले नयाँ भन्दा पुराना म्यादी निर्वाचन सुरक्षामा प्रभावकारी हुने बताउँछन् नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त एआईजी हरि बहादुर पाल । ‘नयाँ भन्दा पुरानालाई निरन्तरता दिनु प्रभावकारी हुन्छ’ रातोपाटीसँग पूर्व एआईजी पालले भने–‘स्थानीय तहको चुनावमा त्यसअघिको चुनावमा काम गरेका म्यादी पनि भर्ना भएको हुनाले उनीहरू अनुभवी छन् ।’
म्यादी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले म्यादी प्रहरी भर्नाको मापदण्डबारे छलफल सुरु गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रस्ताव गरेको मापदण्ड मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि दरखास्त लिएर भर्ना गरिने प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना अधिकृतले जानकारी दिए । म्यादी प्रहरी चुनाव सकिएपछि थप एक साता सेवामा रहन्छन् ।
